While presenting the budget in the last 11 years, Modi had understood what condition (ICU) he has brought the poor, lower and upper middle class to.
Forget about the poor, today the condition of the lower and upper middle class families has become such that they are neither abl
e to buy a vehicle for themselves nor are they able to give higher education to their children. The situation has reached such a point that they have started buying food items sparingly.
This is proved by the fact that the country's top FMCG sector Hindustan Unilever, Nestle and Britannia etc. saw a big decline in their Q2 results. Seeing the results, their CEOs had to say that it seems the middle class has "sinked", its purchasing power has reduced drastically. It is buying only those things which are absolutely necessary.
The same is the condition of the auto sector. The vehicles which were sold according to the budget of the middle class, have suddenly become very less in sale. The situation has reached such a point that the dealers have a stock of vehicles for three months. They are somehow managing it by taking loans.
But on the contrary, there is a queue for sale of vehicles which are of very high price. They are available after a long time of booking.
All these things indicate that the picture of India which Modi had tried to create was completely one-sided. There was no place for the poor and the middle class in it.
Modi has widened the gap between the rich and the middle class so much that the rich are eager to throw money, while the lower and upper middle class are limited to just the essential needs.
Now when corporate houses, especially people from FMCG and Auto sector started saying that the products and vehicles we have kept in mind for middle class families are not getting sold?
Only then Modi woke up from his slumber in the last 11 years. And this budget was made by middle class people, so that the owners of FMCG and Auto sector can earn their livelihood.
This budget of Modi is completely an opportunistic budget. After this budget, the auto sector will start producing fewer vehicles keeping the middle class in mind. Now it will supply vehicles keeping the upper class in mind.
Similarly, the FMCG sector is also going to do the same. As soon as the suppressed money of these sectors comes out, they are going to change their eyes like parrots.
RBI is also well aware of the fact that a severe recession is going to come in India in the near future. That is why it is also avoiding cutting interest rates.
Overall, you can see this budget as a temporary relief because the poor and the middle class were dying by paying taxes, in return they were not getting any relief from the government. And this class had reached the ICU.
That is why Modi is now trying to revive this dead class by giving relief in taxes and sprinkling water on them.
But the thing to understand is that you have given tax relief, but did the Modi government think whether the income of people is also increasing that much or not? Is this relief going to be limited to only a few people?
This is what is going to happen. The income of people has decreased so much that very few people will be able to benefit from Modi's tax relief, and those who remain are forced to live their lives by considering Modi's five kilos of grain as their fate. This is Modi's master stroke for the poor and rich people.
हिंदी रूपांतरण
पिछले 11 वर्षों में बजट पेश करते-करते मोदी को समझ ही आ गया था, कि उन्होंने गरीब, निम्न व उच्च मध्यमवर्गीय को किस हालत में (ICU) पहुंचा दिया है ?
गरीबों की तो बात ही छोड़ ही दीजिए, आज निम्न व उच्च मध्यमवर्गीय परिवार की ये हालत हो गई है, कि वो न तो अपने लिए कोई वाहन ले पा रहा है, न बच्चों को उच्च शिक्षा दे पा रहा है, हालात यहां तक पहुंच गये, कि वो अब खाने-पीने की चीजों को भी कंजूसी से खरीदने लगा था।
ये इस बात से सिद्ध होता है, कि देश की टाप FMCG सेक्टर हिन्दुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले व ब्रिटेनिया आदि के Q2 के नतीजों में एक बड़ी गिरावट देखी गई। नतीजों को देखकर इनके CEO को कहना पड़ा, कि लगता है, मिडिल क्लास "सिंक" कर गया है, उसके खरीदने की क्षमता बेहद कम हो गई है। वह उन्हीं चीजों को खरीद रहा है, जो अति आवश्यक है।
यहीं हाल ओटो सेक्टर का हो गया है। जो गाड़ियां मध्यमवर्ग के बजट के हिसाब से बिकती थी, वह बिकना एकदम से बेहद कम हो गई। हालत यहां तक पहुंच गये, कि डीलरों के पास तीन-तीन महीने की गाड़ियों का स्टाक हो गया। वे कर्ज लेकर किसी तरह इसे मैनेज कर पा रहे है।
किंतु ठीक इसके उलट जो वाहन बेहद उच्च प्राइज के रहे, उनकी बिक्री की लाइन लग रही है। वे बुकिंग के बहुत समय बाद मिल पा रहे है।
यह सभी बातें इस ओर इंगित करती है, कि मोदी ने जो भारत की तस्वीर बनाने की कोशिश की थी, वह पूर्णतः एकपक्षीय थी। उसमें गरीब व मध्यमवर्गीय व्यक्ति की कोई जगह नहीं थी।
अमीर व मध्यमवर्गीय व्यक्ति की खाई मोदी ने इतनी चौड़ी कर दी है, कि अमीर रूपया फेंकने को बेकरार है, तो निम्न व उच्च मध्यमवर्गीय वर्ग सिर्फ जरूरी आवश्यकताओं तक सिमट कर रह गया।
अब जब कोरपोरेट घरानों खासतौर से FMCG व AUTO सेक्टर के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कि हमने जो मध्यवर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर सामान व वाहन रखे है, उनकी तो बिक्री ही नहीं हो रही ?
तब जाकर मोदी की नींद पिछले 11 सालों में अब टूटी। और यह बजट मध्यमवर्गीय व्यक्तियों को मजबूरन बनाना पड़ गया। जिससे FMCG व ओटो सेक्टर के मालिकों की रोजी-रोटी चल सकें।
मोदी का यह बजट पूर्णतः अवसरवादी बजट है। इस बजट के बाद ओटो सेक्टर मध्यमवर्गीय व्यक्तियों को ध्यान में रखकर कम से कम गाड़ियों का उत्पाद करना शुरू कर देगा। अब वह सिर्फ उच्च वर्ग को ध्यान में रखकर ही वाहनों की सप्लाई करेगा।
इसी प्रकार FMCG सेक्टर भी यही करने जा रहा है। जैसें ही इन सेक्टरों का दबा रुपया निकला, वैसे ही यह तोते की तरह आंखें बदलने वाले है।
RBI भी यह बात भली-भांति समझ रहा है, कि निकट भविष्य में भारत में भयंकर मंदी आने वाली है। इसीलिए वह भी ब्याज कट करने से बच रहा है।
कुल मिलाकर आप इस बजट को क्षणिक राहत के रूप में इसीलिए देख सकते है, कि गरीब व मध्यमवर्ग टैक्स दे-देकर मरा जा रहा था, बदले में उसे कोई राहत सरकार से नहीं मिल पा रही थी। और ये वर्ग ICU में पहुंच चुका था।
इसीलिए मोदी अब इस मरे हुए वर्ग को टैक्स में राहत देकर पानी की छींटे डालकर असफल जिंदा करने की कोशिश कर रहे है।
परन्तु समझने वाली बात यह है, कि चलो आपने टैक्स राहत तो दे दी, परन्तु मोदी सरकार ने यह सोचा, कि आज लोगों की आमदनी भी उतनी बढ़ रही है या नहीं ? कहीं यह राहत बस कुछ चंद लोगों तक सीमित तो नहीं रह जाने वाली है ?
यहीं होने वाला है। लोगों की आमदनी इतनी घट गई है, कि मोदी के टैक्स राहत से बहुत ही कम लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा, और जो रह जायेगें, वे सिर्फ मोदी के पांच किलो अनाज को ही अपना मुकद्दर मानकर जीवन यापन करने को मजबूर है। यहीं मोदी का गरीब व अमीर व्यक्तियों के लिए मास्टर स्ट्रोक है।
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