In foreign countries, especially in European countries, the common man thinks about how to earn as much money as possible. On the contrary, an Indian thinks about how to save as much of his money as possible from the government's taxes. Doesn't the public think wrong? They know that the politicians of the country will live a royal life like "Maharajas" from their hard-earned taxes? Big industrialists will either be given loans at cheap rates from this money or it will be forgiven? Taking advantage of this tax money, the ruling party will perform a play like "Sarangi" in the parliament? Will the officials of the country get unemployed students beaten up while sitting in "AC rooms"? In the end, the public will get the same thing -- five kilograms of ration? So why should they keep paying taxes to the government unnecessarily? That is why whoever can be saved, should save themselves from the clutches of these politicians. Once again the Indian budget is about to come, once again the government is going to prepare the budget with new tactics to suck the common and middle class. The poor are scared about whether they will continue to get five kilos or will it be stopped? The lower middle class and the middle class are scared about what more is the government going to snatch from their pockets this time?
In such a situation, if RBI prints more rupees, then what will be the problem? If it sells the dollar, then how will it be possible to buy crude oil and goods etc. in the international market? The value of Indian rupee is also continuously going down. The condition of banks has become so pathetic that they are left with the capacity to give loans of only ten paise in a rupee. The share market is diving down every day, every day foreigners are withdrawing their rupees and turning towards the Chinese market. Then the question arises, where will the money come from to run the Indian economy? After all, the poor and the middle class are left with only that much money. Keep scratching them till the time comes to pull their underwear. The promise of giving five kilograms of foodgrains to the poor that Modi had made for the sake of votes has also become a bone in their throat. They are neither able to swallow it nor spit it out. When the government does not want to implement a scheme, it indirectly takes shelter of the court. That is, it asks its own person to file a case against the government, deliberately presents a weak case in the court, and when the court gives a decision against the government, it tries to prove by crying in front of the public that I did not do anything? This is the decision of the court. The opposition has a hand in this. If the public becomes self-reliant, then it does not need any support from the government anyway. But where do politicians like Modi want this? That the country should become self-reliant? As long as the country is dependent on them, the fun of leaders like Modi will continue for life. Overall, politics has now turned into a business, by being in it, every politician is extracting as much "oil" from the public as he wants. Every day they are showing high dreams to the public and in return are giving them five kilos of ration. Modi is going to do something similar in this budget also.
हिन्दी रुपांतरण
विदेशों में खास तौर पर यूरोपीय देशों में आम व्यक्ति की यह सोच रहती है, कि वो अधिक से अधिक रुपया कैसे कमाये ?
इसके ठीक विपरीत एक भारतीय की सोच यह रहती है, कि वो अपने पैसों को सरकार के टैक्स से अधिक से अधिक कैसे बचाये ?
जनता गलत नहीं सोचती ? उसे मालूम है, उनके गाढ़े टैक्स की कमाई से देश के राजनेता "महाराजा" जैसा शाही जीवन जियेगें ? बड़े-बड़े उघोगपतियों को इसी रूपये से या तो सस्ती दर पर लोन दे दिया जायेगा, या माफ कर दिया जायेगा ?
इसी टैक्स के रुपयों की मौज लेकर सत्ता दल संसद में "सारंगी" जैसा नाटक करेगा ? देश के अफसरान "एसी रूम" में बैठकर बेरोजगार छात्रों पर लाठियां पड़वायेगें ?
अंत में जनता को ले-देकर वहीं मिलेगा-- पांच किलो राशन ? तो क्यों सरकार को अनायास टैक्स देते फिरें। इसीलिए जो बच सकता है, वो इन नेताओं के चुंगल से बचा लें।
एक बार फिर से भारतीय बजट आने वाला है, एक बार फिर सरकार आम व मिडिल क्लास वर्ग को चूसने के लिए नये-नये पैंतरों से बजट तैयार करने जा रही है।
गरीब इस बात से सहमा है, कि पांच किलो मिलता रहेगा, या बंद होगा ? निम्न मध्यवर्गीय, व मध्यमवर्ग इस बात से सहमा है, कि सरकार इस बार उनकी जेबों से अब और क्या-क्या छीनने जा रही
है ?
ऐसे में यदि RBI और रूपया छापता है, तो मुसीबत ? डालर बेचता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल व सामान आदि को कैसे खरीदा जा सकेगा ? भारतीय रूपये का भाव वैसे भी लगातार नीचे जा रहा है।
बैंकों की हालत इतनी दयनीय हो चली है, कि वे रुपये में सिर्फ दस पैसे का लोन देने लायक बचे है। शेयर मार्केट हर रोज नीचे का गोता लगा रहा है, हर रोज विदेशी अपना रुपया समेटकर चीन के बाजार की ओर मुड़ रहे है ?
फिर प्रश्न उठता है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए रूपया आये तो आये कहां से ? ले-देकर गरीब व मध्यम वर्ग की बच जाता है, जब तक चड्डी खींचने तक की नौबत न आ जाये, तब तक उसे नोचते रहो।
मोदी ने वोटों की खातिर गरीबों को जो पांच किलो अनाज देने का वायदा कर रखा है, वो भी अब उनके गले की हड्डी बना हुआ है। जिसे वो न निगल पा रहे है, और न उगल पा रहे है।
जब सरकार किसी स्कीम को नहीं चलवाना चाहती, तो वो अप्रत्यक्ष-वे में न्यायालय की ओट लेती है।
यानी वो अपने ही व्यक्ति को सरकार के विरोध में मुकदमा दायर करने को कहती है, खुद जानबूझकर न्यायालय में कमजोर पक्ष रखती है, और जब न्यायालय सरकार के खिलाफ फैसला देता है, तो जनता में "रूदाली" बनकर यह साबित करने की कोशिश करती है, कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं ? यह तो न्यायालय का फैसला है ? इसमें विपक्ष का हाथ है।
यदि जनता आत्मनिर्भर हो जाये, तो उसे वैसे भी सरकार के किसी सहारे की जरूरत नहीं है। परन्तु मोदी जैसे राजनेता यह चाहते कहा है ? कि देश आत्मनिर्भर बनें ? देश जब तक इन पर निर्भर है, तब तक मोदी जैसे नेताओं की मौज ताउम्र बनी रहेगी।
कुल मिलाकर राजनीति अब एक व्यवसाय में तब्दील हो चुकी है, इसमें रहकर, हर राजनेता जनता का जितना "तेल" निकालना चाहता है, निकाल रहा है। हर रोज जनता को ऊंचे ख्वाब दिखाकर बदले में पांच किलो राशन में टरका रहा है। इस बजट में भी मोदी कुछ ऐसा ही करने जा रहे है।
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